Update: 
वाचकांचा पत्रव्यवहार  |  ई-पेपर  |  Bookmark  |  Download Font  |  लॉग-इन
| | |

रिकाम्या सदनिका... फोफावणाऱ्या झोपड्या

-
Tuesday, April 17, 2012 AT 03:30 AM (IST)
Tags: editorial,   home,   slum,   census

जनगणनेतून घरांबाबत असलेल्या विषमतेचे चित्र प्रकर्षाने समोर येते. प्रादेशिक असमतोलाचा वेगळा पैलू कळतो आणि त्यातून कुणी घर देता का घर, हा आक्रोशही स्पष्टपणे ऐकू येतो.
 
फार अटी नाहीत. एक पक्‍क्‍या बांधकामाचे, जवळच पाण्याचा नळ असलेले, दिवाबत्ती असलेले, बेताच्या आकाराचे, सांडपाण्याच्या निचऱ्याची आणि शौचालयाची सोय असलेले घर हवे आहे. मिळेल ना? आपल्या तथाकथित प्रगत महाराष्ट्रात काही अडचण येऊ नये, नाही का? पण काय सांगते आपल्या जनगणनेची आकडेवारी? 2010 मध्ये केलेल्या घरनोंदणीचे निष्कर्ष नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहेत.


एकीकडे लोक दाटीवाटीने राहात आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला गगनचुंबी इमारती उठत आहेत.
 
प्रत्येक जनगणनेच्या एक वर्ष आधी ही घरनोंदणी केली जाते. हिचा मूळ उद्देश पुढे होणाऱ्या जनगणनेची पूर्वतयारी असा असला, तरी त्याचबरोबर घराबद्दल आणि उपलब्ध सुविधांबद्दलची माहितीही या वेळी गोळा केली जाते. प्रत्येक जनगणनेत या माहितीत वेगवेगळे मुद्दे नव्याने समाविष्ट होत आहेत आणि त्यामुळे एका महत्त्वाचा दस्तऐवज आपल्यासमोर खुला होतो. काय-काय असते या घरनोंदणीच्या माहितीत? एक छोटीशी यादीच पाहू या.


 
1) इमारतींचे वेगवेगळे उपयोग (रिकामी घरे, राहती घरे, शाळा, दुकान इत्यादी). (2) बांधकामासाठी वापरलेले साहित्य (भिंती, छप्पर व लादीसाठी - माती, गवत, बांबू, लाकूड, विटा, प्लॅस्टिक, पॉलिथिन, फरशी, सिमेंट वगैरे). (3) त्या घराची एकंदर परिस्थिती (चांगले, राहण्यायोग्य, मोडकळीस आलेले). (4) स्वतःच्या मालकीचे/ भाड्याचे. (5) कुटुंबातील सदस्यांची संख्या. (6) विवाहित जोडप्यांची संख्या. (7) पिण्याच्या पाण्याची सोय (नळ, विहीर, हातपंप इत्यादी). (8) दिव्याची सोय (वीज, रॉकेल). (9) शौचालयाची सोय (फ्लश, खड्ड्याचा...) (10) सांडपाण्याच्या निचऱ्याची सोय (बंद, उघडी नाली इत्यादी). (11) स्नानगृहाची सोय. (12) स्वतंत्र स्वयंपाकघराची सोय. (13) स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे इंधन (लाकूडफाटा, कोळसा, रॉकेल, गॅस). याशिवाय घरात असणाऱ्या निवडक उपभोग्य वस्तूंचीही माहिती घेतली जाते. या वस्तू आहेत - रेडिओ, दूरचित्रवाणी संच, टेलिफोन, सायकल, स्कूटर, मोपेड, मोटार, जीप इत्यादी. या जनगणनेत मोबाईल, संगणक, इंटरनेट इत्यादीबद्दलच्या माहितीची भर पडली आहे. या यादीचे तीन भाग करता येतील. पहिल्या भागात रिकामी घरे, घरांचे उपयोग, तसेच घराची मालकी इत्यादी माहिती घरबांधणीच्या उद्देशाबद्दल सांगतात. दुसऱ्या भागात आपण स्वास्थ्याशी निगडित अशा गोष्टी घेऊ या. उदा. घराची स्थिती, पिण्याचे पाणी, दिवाबत्ती, शौचालय, सांडपाण्याचा निचरा व स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे इंधन. तिसऱ्या भागात उपभोग्य वस्तूंची मालकी- जिचा संबंध कुटुंबाच्या सांपत्तिक स्थितीशी जोडता येईल.

सुरवातीस भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्र कुठे आहे हे पाहू. महाराष्ट्र सांपत्तिक स्थितीच्या संदर्भात अग्रेसर आहे, हे तपासून पाहण्याची गरज नाही. एक कल्याणकारी राज्य म्हणून या यादीतल्या महत्त्वाच्या (स्वास्थ्याशी निगडित) सोईंच्या संदर्भात महाराष्ट्र देशाच्या तुलनेत कसे दिसते ते पाहू.
- महाराष्ट्रात चांगल्या स्थितीतली घरे आहेत 64 टक्के, तर भारतात 53 टक्के.
- महाराष्ट्रात नळाचे पाणी मिळतेय 68 टक्के घरांना, तर भारतात फक्त 44 टक्‍क्‍यांना.
- महाराष्ट्रात 84 टक्के घरांत वीज आहे, तर भारतात 67 टक्के घरांत.
- महाराष्ट्रात 44 टक्के घरांत स्वतंत्र फ्लश शौचालये आहेत, तर भारतात 36 टक्के.
- सांडपाण्याच्या निचऱ्याची (बंद) सोय महाराष्ट्रात 33 टक्के घरांत, तर भारतात 18 टक्के.
- स्वयंपाकासाठी महाराष्ट्रात 43 टक्के घरांत लाकूडफाटा वापरला जातो, तर भारतात 49 टक्के.

आकड्यांचीच तुलना करायची तर महाराष्ट्र भारतापेक्षा थोडासा बरा दिसला, तरी स्वतंत्ररीत्या पाहिल्यास फ्लश शौचालये, सांडपाण्याचा निचरा आणि स्वयंपाकाच्या इंधनाच्या बाबतीत महाराष्ट्रालाही बराच पल्ला गाठायचा आहे.
 
नवश्रीमंतांचा वर्ग
आपण जिल्हावार परिस्थिती पाहू या. सुरवात करू "रिकामी घरं', "घरांचा उपयोग' व "घरांची मालकी' या माहितीपासून. रिकामी घरं, घरांची मालकी याबद्दलची माहिती एका वेगळ्याच विषयाकडे निर्देश करते. उदा. काही जिल्ह्यांमध्ये वेगाने होणारे व्यवसायातील बदल, उत्पन्नाची चढती कमान आणि गुंतवणुकीस अनुकूलता हे सगळे विषय अप्रत्यक्षपणे आपल्याला या माहितीतून अजमावता येतील. महाराष्ट्रात 11 टक्के घरे रिकामी आहेत. तसा हा आकडा काळजीत टाकणारा नाही; पण जिल्हावार माहिती फार रोचक आहे. एकीकडे आहेत पुणे, ठाणे व रायगड जिथे 15-20 टक्के घरे रिकामी आहेत, तर दुसरीकडे आहेत सातारा, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गसारखे जिल्हे जिथेही 13-15 टक्के घरे रिकामी आहेत. या दोन गटांत घरे रिकामी राहण्याची कारणे मात्र वेगळी आहेत. कोकण आणि साताऱ्यात लक्षणीय बहिर्स्थलांतरामुळे घरे रिकामी आहेत; परंतु पुणे, ठाणे व रायगड या जिल्ह्यांतली घरे फार वेगळ्या कारणाने रिकामी राहत आहेत. सध्या स्थावर मालमत्तेतील गुंतवणूक सर्वांत फायदेशीर आहे आणि त्यामुळे बाहेरची आणि स्थानिक मंडळीही हा पर्याय निवडतात. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा या जिल्ह्यांमधला वाढता पसारा, त्यातून उदयाला आलेला नवश्रीमंतांचा वर्ग आणि त्यांची स्थावर मालमत्तेतील गुंतवणूक, हे सगळे पुण्या-ठाण्यात होतेय आणि म्हणूनच एवढाली घरे रिकामी राहताहेत. एकीकडे पुण्यातल्या झोपडपट्ट्या वाढताहेत. लोक दाटीवाटीने राहताहेत आणि दुसरीकडे आलिशान सदनिका थोड्याथोडक्‍या नव्हे, तर 15-20 टक्के रिकाम्या आहेत. विकास प्रक्रियेचेच हे दोन लू-िीेर्वीलीीं. किती हा विरोधाभास?
घराच्या मालकीबद्दलची माहितीही फार लक्षवेधी आहे. महाराष्ट्रात 81 टक्के घरे स्वतःच्या मालकीची आहेत, ग्रामीण भागात ती 90 टक्के आहेत, तर नागरी भागात 70 टक्के. यामुळे आम्ही आमचे विश्‍लेषण फक्त नागरी भागासाठी केले. जिल्ह्या-जिल्ह्यांत लक्षणीय फरक आहेत. अमरावतीत घरमालकीचे प्रमाण 81 टक्के आहे, तर पुण्यात 59 टक्के आहे. साधारणपणे नागपूर वगळता विदर्भात हे प्रमाण 75 टक्‍क्‍यांच्या वरच आहे आणि पुणे, रायगड यांसारख्या जिल्ह्यात ते 60 टक्‍क्‍यांच्या जवळपास आहे. मालकीचे घर असणे हे जसे सांपत्तिक स्थितीवर अवलंबून असते, तसेच ते "कायम वास्तव्याच्या' संभाव्यतेवरही अवलंबून असते. पुण्यासारख्या शहरात इतके लोक बाहेरून आलेले असतात किंवा इथल्या लोकांनाही आपण पुण्यात राहू की नाही याबद्दल भरवसा नसतो, त्यामुळे भाड्याने घर घेऊन राहण्याची प्रवृत्ती रुजत असावी. याउलट विदर्भातल्या, मराठवाड्यातल्या बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये काहीही फारसे बदलत नसल्याने घरमालकीच्या संरचनेत काही बदल होत नसावेत.

यानंतर आपण चांगल्या घरासाठी अनिवार्य असलेल्या गोष्टींकडे वळू. वरील चौकटीत ती माहिती आहे. या चौकटीतील आकडेवारी इतकी बोलकी आहे, की त्यावरील टिप्पणीची गरजच नाही. पश्‍चिम महाराष्ट्र एका बाजूला, विदर्भ-मराठवाडा दुसऱ्या बाजूला आणि मध्ये एक प्रचंड दरी. पुणे, मुंबई, ठाणे, रायगड, कोल्हापूर (आणि कधी तरी नागपूर) हे एक विकासाचे बेट बनले आहे. कशी बुजणार ही दरी? प्रा. वि. म. दांडेकरांनी 1980 मध्ये प्रादेशिक असमतोलावरचा अहवाल सादर केला. त्यानंतर प्रादेशिक वैधानिक विकास मंडळे स्थापन झाली; परंतु आजही तीच विषमता आहे. सध्याही विजय केळकरांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती काम करतेय. काही तरी तोडगा निघेल अशी आशा करू या.

तिसऱ्या भागात उपभोग्य वस्तूंच्या मालकीबद्दल माहिती दिली आहे. यावरून कुटुंबांच्या सांपत्तिक स्थितीतील भेदाभेद कळून येतात. त्यातल्या काही निवडक वस्तूंबाबतची आकडेवारी आम्ही तपासली. (दूरचित्रवाणी संच, टेलिफोन, फक्त मोबाईल, मोटार-जीप आणि संगणक). वरील तक्‍त्यातील माहितीतून प्रादेशिक असमतोलाचे जे चित्र दिसत आहे अगदी तशीच अवस्था या वस्तूंबाबतही आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड इथे रेलचेल, तर विदर्भ - मराठवाड्यात कमतरताच कमतरता. दूरचित्रवाणी तर सर्वदूर पोचला आहेच. (महाराष्ट्र 57 टक्के), विकसित जिल्हे (70-80 टक्के) व अविकसित जिल्हे (25-35 टक्के). पण मोबाईलसारखे आधुनिक उपकरणही थोड्याच दिवसांत कानाकोपऱ्यात पोचले आहे. (महाराष्ट्र 54 टक्के), विकसित जिल्हे (60 - 70 टक्के), अविकसित जिल्हे (25 - 35 टक्के), मोटार-जीप व संगणक मात्र अजूनही पुणे, ठाणे, मुंबईचीच मक्तेदारी आहे.

या सर्व विश्‍लेषणातून दोन गोष्टी ठळकपणे दिसून येतात. एक म्हणजे विकासाचा कोणताही मुद्दा घ्या, जिल्ह्यांचे दोन गट अगदी अढळपद दिल्यासारखे आपापल्या जागी टिकून आहेत. विदर्भ - मराठवाडा (काही अपवाद वगळता) फारसे पुढे सरकू शकले नाहीत, तर पश्‍चिम महाराष्ट्रातल्या काही जिल्ह्यांची परिस्थिती "घेता किती घेशील दो करांनी' अशी आहे. दुसरे म्हणजे पुणे-ठाणे ही अतिशय गतिमान शहरे बनली आहेत. अंगावर येणारा वेग आहे हा. असा हा मरणाचा असमतोल राज्याच्या विकासास घातक आहे. खरेच कुठे चुकले असावे? हा विकासाच्या क्षमतांमधील असमतोल आहे, की विकासाच्या प्रक्रियेतील अपरिहार्य असमतोल? कारण काहीही असो, एकीकडे लक्ष्मीपूजन, तर दुसरीकडे एकादशी - शिवरात्रीचा उपवास; हे नक्कीच हितावह नाही.
(लेखिका लोकसंख्याशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.)
प्रतिक्रिया
On 18/04/2012 11:23 AM ANIL KHADILKAR said:
अभिनंदन ....अतिशय वाचनीय आणि विचार करावयास लावणारा लेख.सरकारी पातळीवर ह्यावर जरूर आणि तातडीने कारवाही व्हावी .
On 18/04/2012 03:36 AM Parag said:
विकासाचा असमतोल हा सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आलेला आहे किंवा लेखात म्हणल्याप्रमाणे विकासाच्या प्रक्रियेतील अपरिहार्य असमतोल आहे.. अहो, एक आंब्याचे पान सुद्धा नसते हो दुसऱ्यासारखे! गुंतवणूक म्हणून घर घेऊ नये असा सांगणं म्हणजे आग सोमेश्वरी अन बंब रामेश्वरी असा प्रकार झाला!
On 17/04/2012 11:46 PM Raju said:
अहो देशपांडे मान्य आहे पण जास्तीची घरे बांधणार कुठे. जागाच नाही आहे शहरांमध्ये . अगुंताव्णूक करायची तर बाकी मार्ग आहेत. रोजगारांच्या संधी शहरांमध्ये पहिल्यापासूनच जास्त होत्या, म्हणून जागांचे भाव अशक्य झाले नवते.
On 17/04/2012 11:36 PM Amit said:
मयुरेश: मी आय टी मध्ये चागल्या कंपनी (पगार चांगला असे वाचा) मध्ये काम करत असूनसुद्धा घर घेताना माझी फे फे झाली होती. जे लोक राहते घर सोडून गुंतवणूक म्हणून जास्ती घरे घेतात, त्यांच्यावर करसवलत न देता खरे तर अजून थोडा tax लावला पाहिजे. त्यामुळे अशी घरे गरजू लोकांसाठी शिल्लक आणि परवडण्याजोगी राहतील. लोकसंख्या इतक्या सहज कमी होणार नाही, त्यासाठी काही पिढ्या जाव्या लागतील. सध्यातरी जमीन एक मर्यादित गोष्ट आहे आणि तिचा फक्त गरजे इतकाच उपयोग करणे महत्वाचे आहे.
On 17/04/2012 09:02 PM Raju said:
@ Mayuresh घरांच्या किमती आवाक्यात आणणे हि तातडीची गरज आहे. लोकसंख्या तातडीने कशी कमी करणार (लोकशाही मार्गाने).
On 17/04/2012 08:20 PM sudhirdeshpande said:
रोजगाराच्या सोयी जिथे जास्त तिथे घरांच्या किमती जास्त! हा निसर्ग नियम आहे. त्यामुळे लोक पैसे मिळवण्या साठी घरे घेणारच. उलट जास्तीजास्त घरे बांधली गेली पाहिजेत. रिकामी राहिली तरी चालतील. झोपडपट्टी मधील फुकटे लोकांना हाकला. अन्यथा ते जिथे काम करतात त्या संस्था नी त्याची राहण्याची सोय केली पाहिजे असा नियम करा. घर रिकामे आहे म्हणून ताब्यात घेणे म्हणजे मूर्खपणा आहे.
On 17/04/2012 06:23 PM Mayuresh Tandel said:
@ राजू आणि अमित, लोकांना गुंतवणूक म्हणून घर घेण्यास बंदी घालण्यापेक्षा लोकसंख्या कमी करण्यावर भर दिला तर??? इतर प्रश्नही आपोआप सुटतील!
On 17/04/2012 02:03 PM Amit said:
पहिले घर झाल्यावर, दुसऱ्या घरावर मिळणारी कर सवलत बंद करण्यात यावी. मग लोक सुधा फाल्तुमध्ये घरे घेणे बंद करतील.
On 17/04/2012 10:33 AM Raju said:
यावर एकाच उपाय आहे, गुंतवणुकीसाठी घेतलेल्या जागा आणि घरे ताब्यात घेणे. ज्या देशात राहण्याच्या जागेची इतकी कमतरता आहे तिथे गुंतवणूक म्हणून घरे घेणे हे कर चुकवण्या इतकेच गंभीर गुन्हा आहे . यावर तातडीने मार्ग काढणे आवशक आहे...
आजचा सकाळ...
Advertise With Us | About Us | Contact Us | RSS Feeds | Archives | Group Site | SakaalTimes | Subscribe | एग्रोवन | साप्ताहिक सकाळ | Work with Us
© Copyrights 2012 eSakal.com - All rights reserved.
of
Powered By: